नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज: प्रधान जिला न्यायाधीश ने ली न्यायिक अधिकारियों की बैठक

13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बेमेतरा में प्रधान जिला न्यायाधीश सरोज नंद दास की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकतम प्रकरणों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सिविल, दाण्डिक, घरेलू हिंसा, धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े मामलों में प्री-सिटिंग कर पक्षकारों के बीच सुलह कराने पर जोर दिया गया। साथ ही विद्युत विभाग, बीएसएनएल और नगर पालिका से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरणों की तैयारी पर भी चर्चा की गई।

Nov 20, 2025 - 16:43
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नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज: प्रधान जिला न्यायाधीश ने ली न्यायिक अधिकारियों की बैठक

 UNITED NEWS OF ASIA.  अरुण पुरेना, बेमेतरा।  को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा, सरोज नंद दास के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव अनिता कोशिमा रावटे, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित सिंह एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी मो. जहांगीर तिगाला उपस्थित रहे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निपटारे को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि राजीनामा योग्य सिविल एवं दाण्डिक प्रकरण, घरेलू हिंसा अधिनियम से जुड़े मामले, तथा धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के मामलों में प्री-सिटिंग कर पक्षकारों के बीच आपसी सुलह करवाई जाए, ताकि अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निराकरण हो सके।

इसके साथ ही विद्युत विभाग, बीएसएनएल तथा नगर पालिका के अधिकारियों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों की तैयारी पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जलकर, संपत्ति कर, बिजली बिल एवं टेलीफोन बिल से जुड़े प्रकरणों में समयसीमा के भीतर पंजीयन, प्रस्तुतिकरण और नोटिस तामिली सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के पक्षकारों तक समय पर नोटिस पहुंचाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिकतम मामलों को राजीनामा योग्य बनाया जाए, जिससे आगा

मी नेशनल लोक अदालत अधिक प्रभावी, सफल और जनहितकारी बन सके।