पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायतों की सुनवाई, अध्यक्ष नेहरू राम निषाद व उपाध्यक्ष चन्द्रकांति वर्मा ने दिए आवश्यक निर्देश
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में विभिन्न लंबित शिकायतों की सुनवाई की गई। आयोग अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
UNITED NEWS OF ASIA. हसिब अख्तर,रायपुर | ब्यूरो रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सोमवार को आयोग को प्राप्त विभिन्न शिकायतों की सुनवाई की गई। सुनवाई आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद एवं उपाध्यक्ष चन्द्रकांति वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान आयोग में लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया गया।
अध्यक्ष नेहरू राम निषाद ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और स्पष्ट किया कि आयोग का उद्देश्य नियमों एवं अधिनियमों के अनुरूप न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोग द्वारा पारित निर्णयों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
सुनवाई के दौरान आवेदक चंद्रकुमार सोनकर द्वारा प्रस्तुत समेकित वेतन वृद्धि रोके जाने से संबंधित प्रकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ की ओर से वर्ष 2018-19 की वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। वहीं, सहायक प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण उल्लंघन को लेकर आवेदक सुरेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर दोनों पक्षों का प्रतिपरीक्षण किया गया। इस प्रकरण में आयोग ने शासन को विषयवार पदों के पृथक विज्ञापन जारी करने का सुझाव प्रेषित करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार आवेदक नरेश कुमार धीवर के प्रकरण में 60 दिवस के भीतर 1.80 लाख रुपये के भुगतान हेतु समझौतानामा निष्पादित किया गया। आवेदक रामशंकर साहू एवं शैलेश कुमार स्वर्णकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में अनावेदक अधीक्षण अभियंता एस.एस. भूपल उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। अनावेदक द्वारा बताया गया कि दोनों आवेदक शासन के आदेशानुसार किए गए स्थानांतरण से असंतुष्ट होकर उनके विरुद्ध निराधार एवं बेबुनियाद शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त आवेदक नरेंद्र कुमार यादव एवं अन्य द्वारा बैकुंठ सीमेंट कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई की गई। अनावेदक पक्ष द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आगामी तिथि में कंपनी के ठेकेदारों एवं प्रतिनिधियों को बुलाकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी।
सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों को लिए गए निर्णयों के शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री संकल्प साहू एवं अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे भी उपस्थित रहीं।
