अंबिकापुर में अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, न्यायालय भवन को वर्तमान स्थल पर बनाने की मांग
अंबिकापुर में जिला अधिवक्ता संघ, सरगुजा के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय भवन को वर्तमान स्थल पर ही निर्मित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आंदोलन को विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह आंदोलन जनसुविधा और न्यायिक गरिमा की रक्षा के लिए किया जा रहा है।
UNITED NEWS OF ASIA. अंबिकापुर। जिला अधिवक्ता संघ, सरगुजा (अंबिकापुर) ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। संघ की संघर्ष समिति द्वारा लिए गए सर्वसम्मत निर्णय के बाद सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से दूरी बना ली है। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि जिला न्यायालय का नया भवन वर्तमान स्थल पर ही निर्मित किया जाए, क्योंकि यह न्यायिक दृष्टि से और जनसुविधा के लिहाज से सबसे उपयुक्त स्थान है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान स्थल वर्षों से न्यायिक कार्यों के लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ है। इसे स्थानांतरित करने से न केवल आम जनता को असुविधा होगी, बल्कि न्यायिक कार्यों की निरंतरता और पारदर्शिता पर भी प्रभाव पड़ेगा।
आंदोलन को अंबिकापुर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिला है। आंदोलन स्थल पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, गुरु सिंह सभा अंबिकापुर, सर्व ब्राह्मण सभा सरगुजा, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने अधिवक्ताओं की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायालय भवन को वर्तमान स्थल पर ही बनाना जनभावना के अनुरूप और न्यायिक दृष्टि से उचित निर्णय होगा।
नेताओं ने अधिवक्ताओं की एकता और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि जब अधिवक्ता समाज के बौद्धिक मार्गदर्शक होकर आंदोलन करते हैं, तो शासन-प्रशासन को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।
संघ के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि अधिवक्ता किसी संस्था या व्यक्ति के विरोध में नहीं, बल्कि जनसुविधा और न्यायिक गरिमा की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थल न्यायालय के लिए सर्वोत्तम है और इसे बदलना अंबिकापुर की जनता के हित में नहीं होगा।
आंदोलन के दौरान अधिवक्ताओं ने एकता और अनुशासन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता और नागरिक "न्यायालय भवन वर्तमान स्थल पर ही बनेगा" के नारों के साथ एकजुट रहे। रैली के बाद अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर सरगुजा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
कलेक्टर ने बताया कि रविवार तक जिन कर्मचारियों ने अतिक्रमण किया है, यदि वे स्वयं स्थान खाली नहीं करेंगे, तो सोमवार से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ताओं ने आंदोलन को आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का संकल्प लिया है।
