बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या से उजागर हुई मोदी सरकार की विफल विदेश नीति : विकास उपाध्याय

 UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। पूर्व संसदीय सचिव एवं छाया सांसद रायपुर लोकसभा विकास उपाध्याय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या और उसे जिंदा जलाए जाने की घटना को केंद्र की मोदी सरकार की विफल विदेश नीति और आरएसएस–भाजपा की नफरत की राजनीति का प्रत्यक्ष परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना तथाकथित “विश्वगुरु” बनने के दावों की सच्चाई को उजागर करती है।

विकास उपाध्याय ने कहा कि आज स्थिति यह है कि भारतीय मूल के हिंदू नागरिक विदेशों में भी सुरक्षित नहीं हैं, और केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। यह अत्यंत शर्मनाक है कि जिस गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन पर अमेरिकी सांसदों तक ने खुलकर प्रतिक्रिया दी, उस पर भारत सरकार की ओर से न तो कोई ठोस बयान आया और न ही कोई कूटनीतिक दबाव देखने को मिला। यह सरकार की अंतरराष्ट्रीय मंच पर घटती साख और कूटनीतिक कमजोरी को दर्शाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा देश के भीतर जिस तरह लगातार सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उसी का दुष्परिणाम अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आ रहा है। नफरत की राजनीति केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, उसकी लपटें पड़ोसी देशों तक पहुंचती हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की यह दुखद हत्या उसी जहरीली राजनीति का परिणाम है।

विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा और आरएसएस अपनी हर विफलता को छुपाने के लिए समाज को हिंदू-मुसलमान में बांटने का खेल खेलते हैं। जब महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और असफल विदेश नीति पर जवाब देना होता है, तब जानबूझकर सांप्रदायिक उकसावे का सहारा लिया जाता है। यह एक सुनियोजित साजिश है, जिससे जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा सके।

उन्होंने सवाल उठाया कि जो सरकार खुद को विश्वगुरु बताती है, वह अपने ही नागरिकों की जान की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही। अगर भाजपा सरकार वास्तव में हिंदुओं की हितैषी होती, तो बांग्लादेश में हुई इस बर्बर हत्या पर अब तक सख्त कूटनीतिक रुख और निर्णायक कार्रवाई दिखाई देती।

विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह अपनी नाकामी स्वीकार करे, दिखावटी भाषणों और नफरत की राजनीति बंद करे तथा बांग्लादेश सरकार पर तत्काल प्रभावी दबाव बनाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाए। साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट और मजबूत नीति देश के सामने रखी जाए।