2 जुलाई से विकसित भारत जी-राम-जी योजना का शुभारंभ, ग्रामीणों को मिलेगा 125 दिनों के रोजगार का अधिकार

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा l ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, अधोसंरचना विकास और आजीविका संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (जी-राम-जी) योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वर्चुअल माध्यम से योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड की ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल होंगे।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों के समग्र विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण, जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन तथा कौशल विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि योजना में श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के हितों को विशेष महत्व दिया गया है। योजना के अंतर्गत समय पर मजदूरी भुगतान, कार्यों में पारदर्शिता तथा तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ मिल सके।

योजना की प्रमुख विशेषताओं के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि रोजगार की मांग के 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियमानुसार प्रावधान लागू होंगे। कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा भी बढ़ाई गई है, जिससे विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके।

योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन और कौशल विकास जैसे कार्यों को विकसित भारत-2047 की परिकल्पना से जोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। साथ ही कृषि गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा दो माह का कृषि अवकाश निर्धारित करने का भी प्रावधान रखा गया है।

जिला प्रशासन ने ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रशासन का मानना है कि विकसित भारत जी-राम-जी योजना ग्रामीण रोजगार, आधारभूत संरचना निर्माण और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में प्रभावी योगदान देगी।