प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की 42 हजार करोड़ की “कृषि धन-धान्य योजना” और “दलहन आत्मनिर्भर मिशन”, किसानों को मिलेगा समन्वित लाभ

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसदों और किसानों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना एवं दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया। यह योजना 42 हजार करोड़ रुपए की लागत से संचालित होगी और अगले छह वर्षों तक लागू रहेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि एक “महायोजना” है। इस योजना के अंतर्गत देश के कम पैदावार वाले 100 जिलों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक मंच पर समन्वित किया गया है, ताकि किसानों को हर सुविधा एक ही स्थान से उपलब्ध हो सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस योजना से देशभर के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। किसानों को अब अलग-अलग योजनाओं के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी से इसे और प्रभावशाली बनाया जाएगा।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत फिशरीज और एक्वाकल्चर परियोजनाओं को मिलाकर 16 नई मत्स्यिकी परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसकी कुल लागत 693 करोड़ रुपए है। इससे देश के 3 करोड़ मछुआरों को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री ने किसानों से आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य करने का आग्रह करते हुए कहा कि अब भारत को न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है, बल्कि निर्यात उन्मुख कृषि पर भी ध्यान देना है। उन्होंने किसानों से वैश्विक बाजार को लक्ष्य बनाकर निर्यात योग्य फसलें उगाने की अपील की।

कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा मछुवारा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दीना मल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों और मछुआरों के लिए एक नई दिशा और विकास का युग लेकर आएगी।

प्रधानमंत्री ने अंत में देशभर के किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इस योजना के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।