बहुजन समाज पार्टी ने शक्ति में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, संविधान व बाबा साहेब के अपमान पर की कड़ी कार्रवाई की मांग
बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई शक्ति ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर संविधान व बाबा साहेब के अपमान के मामलों में दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

UNITED NEWS OF ASIA. जीके कुर्रे, शक्ति। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जिला इकाई शक्ति के तत्वावधान में कलेक्टर श्री अमृत विकास टोपनो को महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रति अभद्र टिप्पणी करने, न्यायपालिका का अपमान करने और जातिगत प्रताड़ना के गंभीर मामलों को लेकर तीव्र विरोध दर्ज कराया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे पूरे देश में संविधान और बाबा साहेब के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं, एक अन्य वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई पर जूता फेंकने जैसा आपराधिक कृत्य किया, जो न्यायपालिका की गरिमा के लिए गंभीर अपमान है।
इसके साथ ही हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पुरणकुमार के मामले में उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जातिगत आधार पर की गई मानसिक प्रताड़ना और इसके चलते हुई आत्महत्या की घटना पर भी ज्ञापन में गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। बसपा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में वैमनस्यता और अराजकता फैलाती हैं, जिन पर तुरंत और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गईं कि दोषियों पर एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, देशद्रोह और हत्या के गंभीर प्रकरण दर्ज किए जाएं। साथ ही दोषियों का वकालत लाइसेंस निरस्त कर उनकी नागरिकता समाप्त की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने का साहस न कर सके।
इस अवसर पर बसपा जिला इकाई शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का अपमान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
बहुजन समाज पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।