विधायक डॉ. संपत अग्रवाल की संवेदनशीलता से रामपुर के किसानों को राहत, धान खरीदी की तकनीकी समस्या का त्वरित समाधान

 UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह,रायपुर | बसना। बसना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉ. संपत अग्रवाल की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता और किसान हितैषी दृष्टिकोण के चलते वन ग्राम श्रीरामपुर के किसानों को बड़ी राहत मिली है। धान खरीदी केंद्र में लंबे समय से आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान होने के बाद किसानों ने विधायक डॉ. संपत अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

जानकारी के अनुसार रामपुर के किसान धान खरीदी पोर्टल, ऑनलाइन टोकन एंट्री और सर्वर से जुड़ी तकनीकी बाधाओं के कारण अपना धान विक्रय नहीं कर पा रहे थे। इससे न केवल खरीदी प्रक्रिया बाधित हो रही थी, बल्कि किसानों को आर्थिक नुकसान की भी आशंका थी। समस्या गंभीर होने के कारण क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया था।

जैसे ही यह मामला विधायक डॉ. संपत अग्रवाल के संज्ञान में आया, उन्होंने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए तत्काल समाधान के निर्देश दिए। विधायक के निर्देश पर उनके निज सचिव नरेंद्र बोरे ने खाद्य विभाग, सहकारी समिति एवं तकनीकी अमले से समन्वय स्थापित किया। उल्लेखनीय है कि निज सचिव नरेंद्र बोरे देर रात स्वयं ग्राम रामपुर पहुंचे और किसानों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

प्रशासनिक एवं तकनीकी टीम की तत्परता से पोर्टल की त्रुटियों को दुरुस्त किया गया, लंबित प्रविष्टियों को अपडेट किया गया और तौल एवं खरीदी प्रक्रिया को पुनः सुचारू एवं पारदर्शी बनाया गया। इसके बाद किसानों ने बिना किसी बाधा के धान विक्रय करना प्रारंभ कर दिया।

वन ग्राम रामपुर के किसानों ने सामूहिक रूप से विधायक डॉ. संपत अग्रवाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं होता, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। किसानों ने कहा कि विधायक जी सदैव किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं और हर संकट में उनके साथ खड़े रहते हैं।

इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि किसान हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसी भी किसान को परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।