जेम पोर्टल की खरीदी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, सभी सरकारी खरीद की जांच की मांग

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से हुई सरकारी खरीद में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सभी खरीद की जांच और सोशल ऑडिट कराने की मांग की है। ये आरोप कांग्रेस की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हैं और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इसमें शामिल नहीं है।

Jun 30, 2026 - 12:39
 0  3
जेम पोर्टल की खरीदी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, सभी सरकारी खरीद की जांच की मांग

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकारी खरीद के लिए उपयोग किए जाने वाले जेम (Government e-Marketplace) पोर्टल को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि इस पोर्टल के माध्यम से हुई खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है तथा संबंधित विभाग या राज्य सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रेस विज्ञप्ति में शामिल नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने जारी बयान में कहा कि जेम पोर्टल सरकारी खरीद के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह कथित तौर पर भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में मनमाने दामों पर सरकारी सामग्री की खरीद कराई जा रही है और इसमें कथित रूप से कमीशनखोरी हो रही है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सीएसआईडीसी के माध्यम से होने वाली खरीद व्यवस्था को वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया। उनका आरोप है कि इसके बाद राज्य के बाहर के आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देकर सरकारी खरीद की गई और स्थानीय व्यापारियों की अनदेखी की गई। उन्होंने दावा किया कि इससे राज्य के व्यापारियों को नुकसान पहुंचा है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जेम पोर्टल के माध्यम से कई वस्तुओं की खरीद बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर की गई। प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया कि कुछ सामानों की खरीद वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक दरों पर हुई। पार्टी का कहना है कि यदि इन खरीदों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरी प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस समय उपलब्ध नहीं है।

सुशील आनंद शुक्ला ने मांग की कि जेम पोर्टल के माध्यम से अब तक हुई सभी सरकारी खरीद का सोशल ऑडिट कराया जाए और खरीदी गई सामग्री, उसकी मात्रा तथा भुगतान की गई कीमतों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। उनके अनुसार, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं।

कांग्रेस का यह भी आरोप है कि कथित अनियमितताओं के बावजूद सरकार जांच कराने से बच रही है। पार्टी ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि कथित मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जा रही।

यह बयान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों पर संबंधित विभाग अथवा राज्य सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। आरोपों की पुष्टि किसी स्वतंत्र एजेंसी या जांच से नहीं हुई है। यदि सरकार या संबंधित विभाग की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, तो उसे भी समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए ताकि पाठकों को दोनों पक्षों की जानकारी मिल सके।