सरगुजा में डिजिटल सेवाओं में लापरवाही पर सख्ती, नियम उल्लंघन पर 206 कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी बंद
सरगुजा जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा नियमों की अनदेखी किए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। 206 सीएससी की आईडी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है, जबकि 700 से अधिक निष्क्रिय आईडी को भी चरणबद्ध रूप से बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
UNITED NEWS OF ASIA.आकाश सोनकर, सरगुजा। जिले में आम जनता को डिजिटल एवं सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अब प्रशासन की सख्त निगरानी के दायरे में आ गए हैं। निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर सीएससी मुख्यालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में कड़ी कार्रवाई की गई है। व्यापक समीक्षा और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद 206 कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। इसके साथ ही 700 से अधिक ऐसे सीएससी संचालकों की पहचान की गई है, जो लंबे समय से निष्क्रिय पाए गए हैं।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन सभी निष्क्रिय सीएससी आईडी को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। यह कार्रवाई जिले में डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
सीएससी सरगुजा के प्रभारी जिला प्रबंधक एन. डी. तिवारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कई सीएससी केंद्र बिना स्थायी एवं निर्धारित पते के संचालित पाए गए। कुछ संचालकों द्वारा एक ही आईडी का उपयोग अलग-अलग स्थानों पर किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा कई केंद्रों पर शासन द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित कॉमन ब्रांडिंग, बैनर, सेवाओं की सूची एवं रेट चार्ट भी प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
जिला प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि भविष्य में जिले में केवल वही कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किए जाएंगे, जो सभी निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। प्रत्येक सीएससी के लिए स्थायी कार्यालय होना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्धारित प्रारूप में बैनर और सेवाओं की सूची फ्रेम कराकर लगाना होगा, जिसमें राज्य शासन का लोगो एवं सीएससी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
इसके अलावा सभी वीएलई (Village Level Entrepreneur) के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी प्रकार के लेन-देन प्रतिदिन सीएससी पोर्टल के माध्यम से ही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी बंद की गई है, वे आवश्यक सुधार कर सभी मानकों को पूर्ण करने के पश्चात जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से जिले में डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आम जनता के विश्वास को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
