रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। राजधानी रायपुर के विकास कार्यों को गति देने के लिए एक बड़ा वित्तीय कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर पालिक निगम को 100 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति दे दी है। यह बॉन्ड अमृत (AMRUT) योजना के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन (Incentive) प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया जाएगा। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश के अनुसार, रायपुर नगर निगम को बॉन्ड जारी करने से पूर्व सभी प्रशासनिक, तकनीकी और नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन बॉन्ड्स के लिए कोई सरकारी गारंटी नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि इस बॉन्ड से जुड़ी सभी वित्तीय देनदारियाँ और जोखिम पूरी तरह नगर निगम रायपुर के जिम्मे होंगे।

राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि इस परियोजना के लिए किसी प्रकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding) उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। साथ ही नगर निगम को SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा निर्धारित सभी म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन्स का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

क्या होता है म्युनिसिपल बॉन्ड

म्युनिसिपल बॉन्ड एक प्रकार का वित्तीय साधन (Financial Instrument) है जिसे नगर निगम अपने शहर में विकास कार्यों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से जारी करता है। ये बॉन्ड शेयर बाजार की तरह निवेश का अवसर प्रदान करते हैं। इसमें निवेशक निगम को एक निश्चित ब्याज दर पर धन देते हैं और बदले में निगम उस राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, जलापूर्ति, सड़क निर्माण, सीवरेज और शहरी सुधार योजनाओं में करता है।

SEBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वही नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकते हैं जिनका नेटवर्थ लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक निगेटिव नहीं रहा हो और जिन्होंने पिछले एक वर्ष में किसी ऋण का डिफॉल्ट न किया हो।

रायपुर नगर निगम की यह पहल न केवल राज्य के लिए बल्कि मध्य भारत के शहरी निकायों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। इससे नगर निगम को स्वतंत्र रूप से वित्त जुटाने और शहर में तेजी से विकास कार्यों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यह कदम रायपुर के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर शहरी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।