सुरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि जुलाई 2024 से सरकार इस परियोजना को लेकर लगातार बड़ी सौगात के तौर पर प्रचार कर रही है, लेकिन अब तक सर्वे, डीपीआर और भूमि अधिग्रहण जैसी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा कि सवा दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी सड़क निर्माण का वास्तविक काम शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को 2024 के मध्य में प्रारंभिक स्वीकृति मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव और क्षेत्रीय विधायक एवं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने केंद्रीय मंत्रियों का आभार जताते हुए परियोजना का श्रेय लिया था। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान विज्ञापनों, सोशल मीडिया प्रचार और होर्डिंग के माध्यम से परियोजना का प्रचार किया गया, लेकिन अब तक कार्यादेश जारी नहीं हुआ है।
सुरेंद्र वर्मा ने परियोजना में देरी के लिए डीपीआर सर्वे के अंतिम रूप से पूरा नहीं होने, वन विभाग की मंजूरी, बिजली के पोल शिफ्टिंग और जमीन अधिग्रहण में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 3ए नोटिफिकेशन की प्रक्रिया भी लंबित है। कांग्रेस के अनुसार, करीब 1500 करोड़ रुपये के बजट का दावा किया गया था, लेकिन अब तक केवल 7 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से सर्वे के स्तर पर अटकी हुई है और वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को जल्द धरातल पर लाने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए।
सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर इसी तरह की देरी का आरोप लगाती रही है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रायपुर से राजनांदगांव होते हुए हैदराबाद तक नए हाईवे के दावे और बाद में परियोजना निरस्त किए जाने का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने नया रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित एम्स का भी उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जमीन अधिग्रहित कर केंद्र को सौंपे जाने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं हुआ है। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जुड़े विकास कार्यों और केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति को लेकर सरकार से जवाब मांगती रहेगी।
