धान खरीदी में पारदर्शिता पर जोर, कलेक्टर ने दिए सख्त और स्पष्ट निर्देश
कोरिया जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने के लिए कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी ने समीक्षा बैठक में हमाल भुगतान, सतर्क ऐप निगरानी, रकबा समर्पण और अवैध धान परिवहन पर सख्त निर्देश जारी किए।
UNITED NEWS OF ASIA. प्रदीप पाटकर, कोरिया | जिले में 15 नवंबर से प्रारंभ हुई धान खरीदी प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक संचालित की जा रही है। धान खरीदी को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और पूरी तरह किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नोडल अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को कई सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सबसे पहले हमालों के भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमालों के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहकारिता विभाग से समितिवार भुगतान की स्थिति की जानकारी ली गई और जिन समितियों में भुगतान लंबित पाया गया, वहां तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों से जबरन हमाली न कराई जाए तथा जो किसान स्वेच्छा से सहयोग करते हैं, उन्हें नियमानुसार पारिश्रमिक अनिवार्य रूप से दिया जाए।
धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने सतर्क ऐप के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि धान विक्रय हेतु आने वाले किसानों, वाहनों तथा खरीदी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की फोटो नियमित रूप से सतर्क ऐप में अपलोड की जाए। इससे निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।
रकबा समर्पण के विषय में कलेक्टर ने किसानों को जागरूक और प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 1496 किसानों द्वारा 90 हेक्टेयर से अधिक रकबा समर्पित किया जा चुका है, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि खरीदी व्यवस्था अधिक संतुलित और पारदर्शी बन सके।
उपार्जन केंद्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि किसी केंद्र में बफर लिमिट से अधिक धान जमा होता है, तो इसकी तत्काल सूचना दी जाए। अधिक खरीदी वाले केंद्रों में रकबा सत्यापन कराने और बोगस धान की संभावना पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
बैठक में अपर कलेक्टर ने जानकारी दी कि हमालों को विशेष ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। सभी समितियों में हमालों के नाम एवं आईडी कार्ड संधारित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने दोनों एसडीएम को नियमित रूप से खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने, पुलिस विभाग को चेकपोस्टों पर जांच तेज करने तथा अन्य जिलों व राज्यों से अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही मॉइश्चर मशीन से धान की नमी जांच कर गुणवत्ता के अनुरूप ही खरीदी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का लक्ष्य पूरी सख्ती और संवेदनशीलता के साथ पारदर्शी, सुरक्षित, निष्पक्ष और किसान-हितैषी धान खरीदी व्यवस्था को लागू करना है।
