राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड में छत्तीसगढ़ का गौरव, अमर पारवानी का दोबारा चयन
भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिए नए सदस्यों की घोषणा कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ से श्री अमर पारवानी का पुनः चयन किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बोर्ड अध्यक्ष सुनील सिंघी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे राज्य के व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहेंगे। पारवानी के पुनर्नियुक्त होने से व्यापारी समाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिनिधित्व मिलेगा और व्यापारी हितों की सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा नीति निर्धारण में और गति आने की उम्मीद है।

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, नई दिल्ली/रायपुर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिए नए सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। इस घोषणा में छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय यह रहा कि राज्य से वरिष्ठ व्यापारी नेता और समाजसेवी अमर पारवानी को एक बार फिर से बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी पारवानी इस महत्वपूर्ण बोर्ड में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं।
गौरतलब है कि बोर्ड के चेयरमैन पद पर पूर्व में ही सुनील सिंघी को नियुक्त किया जा चुका था। ताज़ा नियुक्तियों में श्री पारवानी का पुनः चयन व्यापारिक जगत में उनके योगदान और सक्रियता का प्रमाण माना जा रहा है।
अपनी नियुक्ति पर पारवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है। मेरा प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को भारत सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए।”
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड देशभर के व्यापारियों के लिए नीतिगत सुझाव देने, कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने और व्यापारिक समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुख मंच है। पारवानी के अनुभव और मार्गदर्शन से प्रदेश सहित पूरे देश के व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
व्यापारी संगठनों और व्यापार जगत के लोगों ने भी पारवानी की पुनर्नियुक्ति का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ के व्यापारी समाज के लिए गर्व का विषय है और इससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत प्रतिनिधित्व मिलेगा।
नई नियुक्तियों से देशभर में व्यापारी हितों की सुरक्षा, कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नीतिगत निर्णयों में व्यापारी वर्ग की भागीदारी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।