महात्मा गांधी नरेगा में वैज्ञानिक पद्धति से होगा कार्यों का चयन, युक्तधारा पोर्टल से बनेगी 2026-27 की कार्य योजना

 UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्माण कार्यों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह वैज्ञानिक और तकनीकी बनाया जा रहा है। इसके लिए युक्तधारा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से विकसित एक आधुनिक जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक योजनाओं के निर्माण और अनुमोदन की प्रक्रिया को डिजिटल रूप में सरल और पारदर्शी बनाया गया है।

युक्तधारा पोर्टल में जीआईएस टूल्स की सहायता से भौगोलिक और स्थानिक सूचनाओं को जोड़ा जाता है, जिससे ग्राम पंचायतों की वास्तविक भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकें। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सही स्थान पर सही प्रकार के निर्माण कार्यों का चयन करना है।

कलेक्टर कबीरधाम  गोपाल वर्मा ने बताया कि जिले में युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से कार्यों का चयन ग्रामीणों के साथ चर्चा कर किया जा रहा है। ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर कार्यों को पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। मनरेगा के सभी अनुमेय कार्यों का वर्गीकरण नरेगासॉफ्ट डेटाबेस के अनुसार किया गया है, जिससे प्रस्तावित कार्यों के मूल्यांकन और स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल हो सके। आगामी वित्तीय वर्ष से जिले में सभी निर्माण कार्यों की स्वीकृति युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले की 471 ग्राम पंचायतों में से 264 पंचायतों में युक्तधारा पोर्टल के जरिए योजना निर्माण का कार्य किया जा चुका है। इनमें से 245 ग्राम पंचायतों की कार्य योजनाएं पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। शेष पंचायतों में मैदानी कर्मचारी और ग्रामीण आपसी चर्चा के माध्यम से योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिन्हें शीघ्र ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

युक्तधारा पोर्टल के अंतर्गत आजीविका संवर्धन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पशु आश्रय शेड, आंगनवाड़ी भवन, हाट बाजार शेड, अमृत सरोवर और अन्य परिसंपत्ति निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पहल से न केवल योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण रोजगार, संसाधन संरक्षण और टिकाऊ विकास को भी मजबूती मिलेगी।