बाल आयोग की सख्ती से कसलोड आंगनबाड़ी केंद्र की बदली तस्वीर, बच्चों को मिला सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण

  UNITED NEWS OF ASIA.अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। बाल अधिकारों की सुरक्षा और बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक ठोस और प्रभावी पहल की है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा द्वारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत कसलोड आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-04 का 29 नवंबर 2025 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान केंद्र की स्थिति अत्यंत चिंताजनक पाई गई। भवन संरचना जर्जर थी, फर्श असुरक्षित था, परिसर में गंदगी फैली हुई थी और शौचालय की हालत भी बेहद खराब थी। यह स्थिति वहां अध्ययनरत छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमापूर्ण वातावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही थी।

डॉ. वर्णिका शर्मा ने इन कमियों को बाल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। आयोग अध्यक्ष के निर्देशों के अनुपालन में परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कसलोड द्वारा त्वरित कदम उठाए गए। सबसे पहले आंगनबाड़ी भवन की संपूर्ण साफ-सफाई कराई गई। जर्जर संरचना की मरम्मत कर भवन को सुरक्षित बनाया गया तथा फर्श को दुरुस्त और उपयोग योग्य किया गया। केंद्र परिसर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित किया गया, जिससे बच्चों के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके।

इसके साथ ही शौचालय की गहन सफाई कर उसे बच्चों के सुरक्षित उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया गया। स्वच्छता और नियमित रख-रखाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र में चार्ट, पोस्टर और अन्य जागरूकता सामग्री भी प्रदर्शित की गई। इन सभी सुधारात्मक कार्यों के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-04 अब बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है।

इस पहल से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी फोटो सहित प्रतिवेदन के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रेषित की गई है। साथ ही आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने केंद्र की सतत निगरानी के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।