IAS नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप, आप नेता अजीम खान ने उठाए सवाल

 UNITED NEWS OF ASIA. अम्र्तेश्वर सिंह, रायपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान ने छत्तीसगढ़ में रिक्त दो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) पदों पर गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से चयन की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर कुछ पसंदीदा और अयोग्य अधिकारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

अजीम खान ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS अवॉर्ड हेतु चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें पारदर्शिता के बजाय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रालय में पदस्थ कुछ वरिष्ठ IAS अधिकारियों की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध नजर आ रही है, जो अपने चहेते अधिकारियों को आगे बढ़ाने में सक्रिय हैं।

उन्होंने बताया कि UPSC की अधिसूचना एवं 8 मई 2013 के राज्य गजट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केवल वही अधिकारी IAS अवॉर्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं, जो सीधी भर्ती से डिप्टी कलेक्टर पद के समतुल्य पद पर चयनित हुए हों। इसके बावजूद तीन ऐसे अधिकारी—धीरज नशीने, श्रुति प्रसन्ना नेरकर और ऋषभ पराशर—जो पदोन्नत श्रेणी से आते हैं, न केवल आवेदन करने में सफल रहे बल्कि अपने प्रभाव और धनबल के जरिए UPSC साक्षात्कार की सूची में भी शामिल हो गए।

अजीम खान ने बताया कि कुल लगभग 30 अधिकारियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 10 नाम UPSC को भेजे गए हैं। इन अधिकारियों का साक्षात्कार 30 दिसंबर 2025 को धौलपुर हाउस, नई दिल्ली में प्रस्तावित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन तीन अधिकारियों के नाम सूची में शामिल हैं, वे नियमों के अनुसार आवेदन के पात्र ही नहीं थे।

आप नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता के नाम पर सत्ता में आई थी और पिछली सरकार के PSC घोटाले को उजागर कर जनता का विश्वास जीता था। लेकिन IAS चयन की इस प्रक्रिया से सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है।

अजीम खान ने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले पर तत्काल संज्ञान लिया जाए, चयन प्रक्रिया को स्थगित किया जाए और नियमों के अनुरूप नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को IAS बनाया गया, तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच जोर-शोर से उठाएगी।