पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता – खाद्य आयोग अध्यक्ष संदीप शर्मा
खाद्य आयोग अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कवर्धा जिले में आंगनबाड़ी, छात्रावास, विद्यालय एवं राशन दुकानों का निरीक्षण कर योजनाओं की पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध लाभ वितरण पर सख्त निर्देश दिए।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने शुक्रवार को कवर्धा जिले में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और विभिन्न स्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुँचना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी। अध्यक्ष श्री शर्मा ने पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन और छात्रावासों में बीपीएल दर पर खाद्यान्न वितरण की स्थिति का बारीकी से मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार समय पर मिले और किसी भी स्तर पर अनियमितता न हो।
बैठक से पूर्व श्री शर्मा ने आंगनवाड़ी केंद्र बोड़ला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आदिवासी बालक आश्रम तथा अमीन माता महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति देखकर संतोष व्यक्त किया, परंतु आश्रम के अधीक्षक की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
उचित मूल्य की दुकान घोंघा में जानकारी पट्ट नहीं मिलने और संचालन में अनियमितता पाए जाने पर अध्यक्ष ने संबंधित एजेंसी और परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता जांच के दौरान दाल की मात्रा कम पाई जाने पर उन्होंने तत्काल सुधार करने को कहा।
अध्यक्ष श्री शर्मा ने सभी सरकारी दुकानों, आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में खाद्य आयोग के शिकायत कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 एवं 1967 प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने फोर्टिफाइड चावल के लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा खाद्यान्न भंडारण में एपीएल व बीपीएल चावल को पृथक रखने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि योजनाओं की पारदर्शिता और जनता का विश्वास बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हर स्तर पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने से ही खाद्य एवं पोषण योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा।
