सुशासन सप्ताह में 2100 परिवारों का सपना हुआ साकार, पीएम आवास पूर्णता पर एक साथ गृहप्रवेश
कवर्धा जिले में सुशासन सप्ताह के अवसर पर 2100 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं पीएम जनमन आवासों में एक साथ गृहप्रवेश कराया गया। अब हर पंचायत में हर माह 7 तारीख को ‘आवास दिवस’ का आयोजन अनिवार्य होगा।
UNITED NEWS OF ASIA.कवर्धा। सुशासन सप्ताह के अवसर पर कवर्धा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत बड़ी पहल देखने को मिली। जिले में 01 नवंबर के बाद पूर्ण हुए 2100 से अधिक आवासों में एक साथ सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण अंचलों में उत्सव जैसा माहौल रहा और हितग्राहियों के चेहरों पर अपने पक्के घर का सपना साकार होने की खुशी साफ झलकती नजर आई।
गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों ने अपने नए घरों को दीपों, रंगोलियों एवं पारंपरिक सजावट से सुसज्जित किया। पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवारों ने अपने नए आशियाने में प्रवेश किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने हितग्राहियों का उत्साह और बढ़ाया। जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को नए आवास में प्रवेश की शुभकामनाएं देते हुए इसे उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश तथा जिला पंचायत सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों के तहत अब जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर माह की 7 तारीख को ‘आवास दिवस’ का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह आयोजन चावल महोत्सव एवं महात्मा गांधी नरेगा के रोजगार दिवस के साथ संयुक्त रूप से होगा, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
आवास दिवस के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक वाचन, 90 दिवस या निर्धारित समय से पूर्व आवास पूर्ण करने वाले हितग्राहियों का सम्मान, लंबित किश्तों का त्वरित भुगतान, मनरेगा मजदूरी की समीक्षा तथा आवास निर्माण में आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी।
साथ ही पंचायत पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को योजना के प्रावधानों की जानकारी हितग्राहियों तक पहुंचाने, विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण (कन्वर्जेंस) की संभावनाओं पर चर्चा करने तथा टोल-फ्री नंबर 1800-233-1290 के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।
यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को एक जनआंदोलन का रूप दे रही है, जिससे समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ आवास निर्माण को गति मिल रही है।
