दंतेवाड़ा में पूर्व भाजपा पार्षद पर नजूल जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप, वार्डवासियों ने एसडीएम को सौंपा आवेदन

UNITED NEWS OF ASIA. असीम पाल, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा नगर में एक बड़ा भूमि विवाद सामने आया है, जहां पूर्व भाजपा पार्षद लता मरकाम पर नजूल जमीनों पर अवैध कब्जा कर उन्हें बेचने और किराए पर देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर वार्डवासियों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व पार्षद ने नगर के विभिन्न इलाकों—जिनमें हुडको कॉलोनी और चुडीटिकरा क्षेत्र प्रमुख हैं—में तीन से चार स्थानों पर सरकारी नजूल भूमि पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन भूखंडों में से कुछ को उन्होंने निजी व्यक्तियों को बेच दिया है, जबकि कुछ पर मकान निर्माण कर उन्हें किराए पर दे दिया गया है।

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि हाल ही में हुडको कॉलोनी में नजूल भूमि पर नई घेराबंदी और निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। जब यह जानकारी वार्डवासियों को मिली, तो उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दंतेवाड़ा शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा सोरी से की।

इसके बाद सुमित्रा सोरी और स्थानीय वार्डवासियों ने संयुक्त रूप से दंतेवाड़ा एसडीएम को आवेदन सौंपा, जिसमें नजूल भूमि पर जारी अवैध निर्माण को तत्काल रोकने और जांच की मांग की गई।

सुमित्रा सोरी ने कहा, “सरकारी भूमि पर कब्जा कर उसे निजी लाभ का साधन बनाना न केवल अवैध है बल्कि जनता के अधिकारों का हनन भी है। ऐसे मामलों में प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर इस प्रकार का कब्जा न कर सके।”

वार्डवासियों ने बताया कि पूर्व पार्षद लता मरकाम अपने परिजनों के नाम से अलग-अलग स्थानों पर भूखंडों की खरीद-बिक्री और निर्माण कार्य करवा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हुडको कॉलोनी क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण से न केवल सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, बल्कि स्थानीय निवासियों की सुविधा और सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है।

एसडीएम को सौंपे गए आवेदन में यह मांग की गई है कि नगर क्षेत्र में नजूल भूमि पर चल रहे सभी अवैध निर्माणों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस दौरान पार्षद इंद्रा ठाकुर, राधा नाग, वार्डवासी और समाजसेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वार्डवासियों ने प्रशासन से उम्मीद जताई कि इस प्रकार के अवैध कब्जों पर जल्द ही कार्रवाई कर नगर में निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना को बहाल किया जाएगा।

दंतेवाड़ा नगर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक पूर्व जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस प्रकरण में कितनी तत्परता दिखाता है और क्या नजूल भूमि को पुनः सरकारी नियंत्रण में लाया जा सकेगा या नहीं।