द्वेषपूर्ण प्रकरणों की वापसी पर मंथन, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, रायपुर | रायपुर स्थित मंत्रालय में पूर्व शासनकाल के दौरान राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने की।

बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगवा, विधि सचिव सुषमा सावंत, पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी ध्रुव गुप्ता तथा अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के.एस. गावस्कर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक तथा कर्मचारी संगठनों द्वारा किए गए आंदोलनों के दौरान दर्ज प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें राजाज्ञा उल्लंघन, लोक सेवक के कार्य में बाधा तथा अन्य गंभीर धाराओं से जुड़े मामलों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। उपसमिति ने कई मामलों को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार एवं स्वीकृति के लिए अनुशंसित करने का निर्णय लिया। साथ ही पहले से अनुशंसित मामलों की सतत निगरानी और शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और मतभेद का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति मतभेद का विषय है, मनभेद का नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान राजनीतिक दुर्भावना के कारण कई संगठनों और कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किए गए थे। अब सरकार ऐसे मामलों की समीक्षा कर विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस लेने की दिशा में कार्य कर रही है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि द्वेषपूर्ण मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कर अनावश्यक मुकदमों से जनता को राहत देने के लिए सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है।