मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को समयबद्ध कार्ययोजना के साथ काम करने के दिए निर्देश
रायपुर में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में विभागीय सचिवों की बैठक हुई। बैठक में धान खरीदी की तैयारियों, जल प्रबंधन, सिटी वाटर प्लान, ग्राम सभा, ई-व्हीकल, प्रशासनिक सुधार, जिलों की मॉनिटरिंग, पेंशन प्रकरणों, रिक्त पदों और ऑनलाइन सेवाओं सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित कार्यों के लिए स्पष्ट और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l मंत्रालय महानदी भवन में 28 सितंबर 2026 को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी में विभागीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने और स्पष्ट कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी से संबंधित आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था से जुड़े सभी जरूरी प्रबंध समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं तथा जल संसाधन विभाग को शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन और उपचार के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान को विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। वहीं, 15 से 22 अक्टूबर के बीच निर्धारित ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा गया। परिवहन विभाग को ई-व्हीकल को बढ़ावा देने तथा खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलों की मॉनिटरिंग पर जोर
मुख्य सचिव ने जिलों में शासन की योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा। इसके माध्यम से कलेक्टर स्तर पर विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने और अक्टूबर माह के लिए पारस पोर्टल से जुड़े प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
ई-गजट और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा
बैठक में शासन द्वारा बनाए गए विधिक नियमों और निर्देशों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड करने पर जोर दिया गया। इससे अधिकारियों और संबंधित विभागों को भविष्य में आवश्यक संदर्भ सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। पेंशन से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों की संख्या, उनके निराकरण में लगने वाले समय और प्रगति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
इसके साथ ही एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
30 सितंबर तक रिक्त पदों की जानकारी
मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा हुई। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
इसके अलावा फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार, माय भारत पोर्टल से संबंधित गतिविधियों और विभागीय क्षमता निर्माण पर भी चर्चा की गई। गृह विभाग की सचिव ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित कर समेकित रिपोर्टिंग की जानकारी दी। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति, प्रभावी मॉनिटरिंग और क्षमता निर्माण के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
