छत्तीसगढ़ में 1,390 करोड़ रुपए से बनेगा स्वास्थ्य का नया अध्याय — चार नए मेडिकल कॉलेज समेत छह निर्माण कार्यों को मिली मंजूरी

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।
राज्य में चार नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों सहित कुल छह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य निर्माण परियोजनाओं को 1,390 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है।
निविदा दरों को मंजूरी मिलने के बाद अब इनके निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होंगे।

मंजूर हुए प्रमुख निर्माण कार्य:

51वीं छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) की बोर्ड बैठक में निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई—

• मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेज: ₹323.03 करोड़

• कबीरधाम मेडिकल कॉलेज: ₹318.27 करोड़

• जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज: ₹318.27 करोड़

• गीदम मेडिकल कॉलेज: ₹326.53 करोड़

• मनेन्द्रगढ़ 220-बेड अस्पताल भवन: ₹28.48 करोड़

• बिलासपुर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भवन: ₹79.52 करोड़

कुल मिलाकर इन छह परियोजनाओं की लागत ₹1,390 करोड़ से अधिक है।

सरकार की प्राथमिकता — गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा:

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा —

“हमारा लक्ष्य ऐसा स्वास्थ्य ढाँचा तैयार करना है जहाँ हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिले।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और यह परियोजनाएँ प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को नई दिशा देंगी।

स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिक्रिया:

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से न केवल चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा बल्कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
उन्होंने इसे मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम बताया।

बैठक में शामिल अधिकारी:

बैठक में सीजीएमएससी अध्यक्ष दीपक म्हस्के, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, प्रबंध संचालक रितेश अग्रवाल सहित वित्त, जीएसटी और कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयसीमा पर विशेष बल दिया गया।

प्रभाव और संभावनाएँ:

इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के निर्माण से —

• युवाओं को मेडिकल शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे

• स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा

• ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ सुलभ होंगी

• प्रदेश की जनता को आधुनिक चिकित्सा अवसंरचना का लाभ मिलेगा