अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सख्ती, बलरामपुर में 02 ट्रैक्टर जब्त

बलरामपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वाड्रफनगर एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने मोरान नदी से अवैध रेत उत्खनन करते हुए 02 ट्रैक्टर वाहन जब्त किए हैं।

Jan 28, 2026 - 11:04
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अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सख्ती, बलरामपुर में 02 ट्रैक्टर जब्त

UNITED NEWS OF ASIA.अली खान, बलरामपुर। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर  राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 02 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है।

कलेक्टर  कटारा ने जिले में खनिज संसाधनों की अवैध खुदाई को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उनके निर्देशों के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी और छापेमारी की जा रही है।

इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर  नीरनिधि नन्देहा के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। टीम ने ग्राम कैलाशपुर क्षेत्र में स्थित मोरान नदी का निरीक्षण किया, जहां रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा था।

जांच के दौरान टीम ने पाया कि बिना वैध अनुमति के मोरान नदी से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टरों के माध्यम से उसका परिवहन किया जा रहा था। मौके पर ही 02 ट्रैक्टर वाहनों को अवैध रेत के साथ जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए वाहनों को आगे की कार्रवाई हेतु चौकी वाड्रफनगर को सुपुर्द किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है। नदी-नालों से अनियंत्रित रेत उत्खनन के कारण जलस्तर में गिरावट, भू-क्षरण और आसपास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ जाता है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी ऐसे मामलों में नियमित जांच, सख्त कार्रवाई और कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध उत्खनन या परिवहन होता दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।