आप नेताओं ने स्वास्थ्य केंद्रों की अव्यवस्था पर CMHO को सौंपा ज्ञापन, 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के खिलाफ CMHO को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 5 दिनों के भीतर सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। आम आदमी पार्टी (आप) छत्तीसगढ़ ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाल स्थिति और गंभीर अनियमितताओं को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप नेताओं ने सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) रायपुर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
आप के वरिष्ठ नेता मिथलेश साहू की अगुवाई में पार्टी के पदाधिकारियों और छाया पार्षदों की टीम ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टाफ की भारी कमी, जीवन रक्षक दवाओं का अभाव और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग जैसी गंभीर कमियां सामने आईं।
मिथलेश साहू ने बताया कि मंगल बाजार स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के दौरान कोई स्टाफ मौजूद नहीं था और आश्चर्यजनक रूप से केंद्र के परिसर का उपयोग एक व्यक्ति द्वारा निजी निवास के रूप में किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि सरकारी संपत्ति का खुला दुरुपयोग भी है।
ज्ञापन में पार्टी ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि—
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स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की तत्काल नियुक्ति की जाए।
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सभी केंद्रों में टिटनेस और रेबीज जैसी जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
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मंगल बाजार केंद्र में निजी उपयोग की जांच कर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
CMHO रायपुर ने आप प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि 5 दिवस के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इस पर पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में सुधार नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी जनता के स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में नंदन सिंह (प्रदेश उपाध्यक्ष), ईमरान खान (प्रदेश अध्यक्ष, यूथ विंग), अजीम खान (लोकसभा अध्यक्ष), सागर क्षीरसागर (लोकसभा संगठन महासचिव), फारुख खान, कमलेश कौशिक (जिला सचिव), डॉ. विजय देवांगन (छाया पार्षद) और प्रशांत यादव (छाया पार्षद) शामिल रहे।
पार्टी नेताओं ने कहा कि आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि प्रशासन ने लापरवाही जारी रखी तो जनता की आवाज सड़क से सदन तक उठाई जाएगी।
