सांसद संतोष पाण्डेय की अनुशंसा पर जिले में निर्माण कार्यों के लिए 34.25 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति
सांसद संतोष पाण्डेय की अनुशंसा पर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के विभिन्न ग्रामों में सड़क और निर्माण कार्यों के लिए 34.25 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। सांसद संतोष पाण्डेय की अनुशंसा पर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के विभिन्न ग्रामों में सड़क और अन्य निर्माण कार्यों के लिए कुल 34,25,300 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि ग्राम विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार हेतु सांसद मद से जारी की गई है।
निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा को जिम्मेदारी दी गई है। स्वीकृत राशि का उपयोग ग्रामों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो सके।
विभागीय जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है:
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सिंगारपुर में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 4,85,989 रुपये।
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हरदी में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 5,00,000 रुपये।
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बेल्हरी ग्राम पंचायत छोटूपारा में मुरूम सड़क निर्माण कार्य के लिए 4,99,671 रुपये।
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सारी, चंदैनी, तालपुर में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 5-5 लाख रुपये।
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हथलेवा में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 4,99,700 रुपये।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित निगरानी के माध्यम से कार्य की प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से ग्रामवासियों को बेहतर यातायात सुविधा, कृषि और व्यापार गतिविधियों में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क निर्माण परियोजनाओं से ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरेगा, किसानों और व्यापारियों को आवागमन में आसानी होगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
इस परियोजना को ग्रामीणों ने सराहा है और इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आने वाले समय में सांसद मद से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्यों की स्वीकृति और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
यह परियोजना ग्रामीण विकास और स्थानीय समुदाय की सुविधा में सहायक साबित होगी, जिससे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।