कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में बेमेतरा जिले में गिरदावरी और DCS कार्य जारी, किसानों से सूची अवलोकन और सुधार हेतु अपील

कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देश पर बेमेतरा जिले में खरीफ वर्ष 2025-26 की गिरदावरी और DCS कार्य प्रगति पर, किसानों से सूची अवलोकन और सुधार हेतु 14 अक्टूबर तक आवेदन की अपील।

Oct 11, 2025 - 17:11
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कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में बेमेतरा जिले में गिरदावरी और DCS कार्य जारी, किसानों से सूची अवलोकन और सुधार हेतु अपील

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा। कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में जिले के सभी 425 ग्राम पंचायतों में खरीफ वर्ष 2025-26 की गिरदावरी एवं DCS (Digital Crop Survey) का कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। प्रशासन द्वारा अब तक जिले के 678 ग्रामों में DCS कार्य और 30 ग्रामों में मैन्युअल गिरदावरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सभी ग्राम पंचायतों में इन सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है, ताकि किसान अपनी फसल संबंधी जानकारी देख सकें और आवश्यक सुधार करवा सकें।

जिला प्रशासन ने बताया कि गिरदावरी और DCS सूची का प्रदर्शन ग्राम पंचायत भवनों में किया गया है, जहाँ किसान अपनी भूमि और फसल का विवरण देख सकते हैं। साथ ही, किसानों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों, ग्राम सभाओं और अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

सिविल प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे सूची में दर्ज अपने फसल नाम, रकबा या खसरा विवरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो किसान 14 अक्टूबर 2025 तक संबंधित पटवारी या तहसील कार्यालय में सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसान Google में “CG Bhuiya” सर्च कर “भुईया पोर्टल” के माध्यम से अपनी फसलों की जानकारी ऑनलाइन भी देख सकते हैं। प्रकाशित सूची में धान फसल को छोड़कर अन्य फसलों और पड़त भूमि के खसरा नंबर ही दर्शाए गए हैं। जिन खसरा नंबरों का उल्लेख नहीं है, उनमें पूर्व से धान फसल दर्ज है।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि जिले के सभी किसान भाई-बहन प्रकाशित सूचियों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें ताकि फसल डेटा में सटीकता बनी रहे। उन्होंने बताया कि गिरदावरी और DCS कार्यों की पारदर्शिता से कृषक उन्नति योजना, समर्थन मूल्य खरीदी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसकी फसल और भूमि की सही जानकारी के साथ सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुँचाना है। किसानों से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि में सुधार कार्य पूर्ण कर लें।”

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन प्रयासों से कृषि डेटा के डिजिटलीकरण में तेजी आएगी और किसानों के हित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।