रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अपनी रक्षा रणनीति में सहयोगी और साझेदार देशों के साथ सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां साझा करने पर जोर दे रहा है। इसी संदर्भ में भारत के साथ मौजूदा रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अमेरिकी रक्षा नीति में इंडो-पैसिफिक को महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता के बीच क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल है।
सीनेट समिति को दी गई अपडेट के अनुसार, अमेरिका और भारत ने हाल ही में 10 साल के द्विपक्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा समुद्र के नीचे यानी अंडरसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अलग ढांचे का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की क्षेत्रीय स्थिति और शक्ति को देखते हुए अमेरिका दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद मजबूत रक्षा संबंधों को आगे बढ़ा रहा है।
यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जनवरी 2026 में जारी मूल नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में भारत या क्वाड समूह का उल्लेख प्रमुखता से नहीं था। बाद की अपडेट रिपोर्ट में भारत के साथ रक्षा संबंधों पर विशेष जोर दिया गया है। 17 सितंबर 2026 को अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति ने नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी के क्रियान्वयन और वैश्विक रक्षा स्थिति पर एल्ब्रिज कोल्बी से ब्रीफिंग भी ली थी।
अमेरिकी रक्षा नीति के वरिष्ठ अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी पहले भी भारत को एशिया में शक्ति संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण साझेदार बता चुके हैं। भारत में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत को एशिया में दीर्घकालिक अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। साथ ही उन्होंने भारत की स्वतंत्र रणनीतिक प्राथमिकताओं और अपने हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता को भी स्वीकार किया था।
अमेरिका की नई रणनीति में सहयोगी देशों से अपनी सुरक्षा में अधिक जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा भी दिखाई देती है। एल्ब्रिज कोल्बी ने मार्च 2026 में सीनेट समिति के सामने कहा था कि अमेरिका हर क्षेत्र में एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता और इसलिए संसाधनों तथा रक्षा जिम्मेदारियों को प्राथमिकताओं के अनुसार बांटना जरूरी है।
भारत-अमेरिका रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक, सूचना साझा करने और समुद्री सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। अमेरिकी दस्तावेजों और अधिकारियों के बयानों में भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में लगातार रेखांकित किया गया है।
इस बीच, अमेरिका की ओर से विशेष दवाओं और फार्मास्युटिकल सामग्री पर शून्य टैरिफ से जुड़ा अलग प्रावधान भी सामने आया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के नोटिस में ऑर्फन ड्रग्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, प्लाज्मा-आधारित उपचार, जीन और सेल थेरेपी सहित कुछ श्रेणियों की दवाओं और उनसे जुड़े कंपोनेंट्स के लिए पात्र देशों से आयात पर शून्य टैरिफ की प्रक्रिया बताई गई है।
कुल मिलाकर, अमेरिकी रक्षा रणनीति की ताजा अपडेट में भारत को लेकर बढ़ा हुआ रणनीतिक फोकस दोनों देशों के रक्षा और इंडो-पैसिफिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में सामने आया है।
