महिला आरक्षण लागू करने की मांग तेज, सुकमा में महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को भेजे पोस्टकार्ड

राजीव भवन में आयोजित इस बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तूलिका कर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बैठक के दौरान महिला आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी 33 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ मिले।

बैठक में संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और महिला आरक्षण के समर्थन में व्यापक जनजागरण अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई। महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस अभियान से जोड़कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि महिला आरक्षण को लेकर जनसमर्थन और मजबूत हो सके।

इस अवसर पर 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान नई दिल्ली में प्रस्तावित संसद घेराव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया। नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अभियान को प्रत्येक गांव और वार्ड तक पहुंचाने की अपील की।

बैठक के बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड लिखे और सुकमा डाकघर पहुंचकर उन्हें भेजा। पोस्टकार्ड के माध्यम से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की गई। महिला कांग्रेस ने इस पहल को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अभियान बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। सभी ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग दोहराते हुए अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। महिला कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।