रायपुर में निराश्रित पेंशन व्यवस्था होगी आसान, सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने वार्ड स्तर पर च्वाइस सेंटर अधिकृत करने के दिए निर्देश

बैठक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन राशि उपलब्ध कराना था। बैठक में निराश्रित पेंशन से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई और वर्तमान भुगतान व्यवस्था में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभापति ने स्पष्ट किया कि राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचना चाहिए और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों से नगर निगम द्वारा अधिकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की जानकारी ली गई। साथ ही यह भी जाना गया कि किन कारणों से कुछ मामलों में भुगतान लंबित है और उन्हें शीघ्र कैसे पूरा किया जा सकता है। नगर निगम प्रशासन को निर्देश दिए गए कि लंबित सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि प्रत्येक वार्ड में पार्षद की सहमति से किसी एक च्वाइस सेंटर को निराश्रित पेंशन भुगतान के लिए अधिकृत किया जाए। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हितग्राहियों को बैंक या अन्य स्थानों पर बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने ही वार्ड में स्थित अधिकृत च्वाइस सेंटर पर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन जाकर पेंशन राशि प्राप्त कर सकेंगे।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को राहत प्रदान करना है। वर्तमान व्यवस्था में कई हितग्राहियों को भुगतान प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या निर्धारित तिथियों का इंतजार करना पड़ता है। च्वाइस सेंटर आधारित भुगतान प्रणाली लागू होने से यह प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम हो जाएगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन च्वाइस सेंटर संचालकों को पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें आईडीबीआई बैंक द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें डिजिटल भुगतान प्रक्रिया, सत्यापन प्रणाली, रिकॉर्ड संधारण और हितग्राहियों को सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से भुगतान करने की जानकारी दी जाएगी। इस कार्य के लिए बैंक द्वारा च्वाइस सेंटर संचालकों को निर्धारित कमीशन भी प्रदान किया जाएगा, जिससे व्यवस्था का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके।

नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इस पहल से पेंशन वितरण व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत होगी और वार्ड स्तर पर ही लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे समय की बचत होगी, भीड़ कम होगी और हितग्राहियों को अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

बैठक के दौरान नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पेंशन से संबंधित सभी अभिलेखों और लंबित मामलों का नियमित परीक्षण किया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति का भुगतान अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। अधिकारियों से कहा गया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचे।

इस अवसर पर नगर निगम के समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों और जोन अध्यक्षों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। विभिन्न वार्डों में पेंशन भुगतान के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी।

बैठक में एमआईसी सदस्य खेम कुमार सेन, जोन अध्यक्ष गज्जू साहू, मुरली शर्मा, अंबर अग्रवाल, बद्री प्रसाद गुप्ता, प्रीतम सिंह ठाकुर, गोपेश साहू, सचिन बी. मेघानी, नगर निगम उपायुक्त अंजलि शर्मा तथा आईडीबीआई बैंक समता कॉलोनी शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर निगम की यह पहल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वार्ड स्तर पर च्वाइस सेंटर के माध्यम से पेंशन भुगतान व्यवस्था लागू होने से हजारों निराश्रित पेंशन हितग्राहियों को समय पर और सुविधाजनक तरीके से लाभ मिलने की उम्मीद है।