समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारु, अवैध गतिविधियों पर कलेक्टर की कड़ी नजर

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी | जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुव्यवस्था के साथ जारी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। साथ ही धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण, परिवहन और पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर कड़े कदम उठाए गए हैं।

अवैध धान भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है। इन दलों में राजस्व, मंडी, खाद्य, सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर निगरानी कर रहे हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

जिले की ओडिशा सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बोराई (घुटकेल), बांसपानी, बनरौद एवं सांकरा में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां नगर सैनिक, वन विभाग, मंडी, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी पालीवार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन चेक पोस्टों पर वाहनों की सघन जांच कर अवैध रूप से धान के परिवहन को रोका जा रहा है।

कलेक्टर मिश्रा ने पहले ही जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित कर दिए हैं, जो सघन निरीक्षण करते हुए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन की सख्ती का असर यह है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। अब तक जिले में उड़नदस्ता दलों द्वारा 96 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 4,316.90 क्विंटल अवैध धान जप्त किया गया है।

जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। प्रशासन को आशंका रहती है कि कोचियों और बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से धान का भंडारण या परिवहन कर उसे खरीदी केंद्रों में विक्रय करने का प्रयास किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विकासखंड में राजस्व, कृषि, खाद्य, सहकारिता एवं कृषि उपज मंडी विभाग के अधिकारियों को शामिल कर ब्लॉक एवं जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल सक्रिय किए गए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसान हित सर्वोपरि है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को बाधित करने या अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनी रहे।