हाई टेंशन पावर लाइन निर्माण में बाधा डालने वालों पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, 13 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

UNITED NEWS OF ASIA. हितेश पाण्डेय, जांजगीर-चांपा | जांजगीर-चांपा जिले के बिलासपुर–रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत जांजगीर क्षेत्र के ग्राम शुकली एवं नवापारा में 132 केवी हाई टेंशन पावर लाइन के नए निर्माण कार्य के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। इस मामले में महिला एवं पुरुष सहित कुल 13 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 6 जनवरी को हाई टेंशन पावर लाइन के निर्माण कार्य के दौरान ग्राम शुकली एवं नवापारा के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कार्य का विरोध किया जा रहा था। निर्माण स्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया गया।

समझाइश के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया गया, जिससे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी। स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा संबंधित लोगों को थाना कोतवाली लाया गया, जहां उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

थाना परिसर में सभी अनावेदकों एवं संबंधित भूमि स्वामियों को हाई टेंशन पावर लाइन निर्माण परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह परियोजना जनहित एवं विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। समझाइश के बाद सभी अनावेदकों ने भविष्य में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न डालने पर सहमति व्यक्त की।

इसके पश्चात पुलिस द्वारा सभी अनावेदकों के विरुद्ध इस्तगाशा तैयार कर तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा मामले की सुनवाई के बाद सभी अनावेदकों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इस दौरान मौके पर एसडीएम जांजगीर श्री सुब्रत प्रधान, सीएसपी कोतवाली श्रीमती योगिता खापरडे, तहसीलदार श्री बी. आर. मंडावी, नायब तहसीलदार श्रीमती वर्षा अग्रवाल सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी समस्या या आपत्ति को शांतिपूर्ण एवं वैधानिक माध्यम से प्रशासन के समक्ष रखें, जिससे विकास कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सकें।