रेलवे लाइन निर्माण में तेजी, मुआवजा मिलने के बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
नया रायपुर–धमतरी रेलवे लाइन निर्माण को गति देने के लिए तहसील प्रशासन ने ग्राम सेहराडबरी में अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की। मुआवजा भुगतान के बावजूद कब्जा नहीं हटाने वालों पर सख्त कदम उठाया गया।
UNITED NEWS OF ASIA. रवि साहू, धमतरी। नया रायपुर से धमतरी तक प्रस्तावित नई रेलवे लाइन निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से शुक्रवार को तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। ग्राम सेहराडबरी के पास रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई तहसीलदार कुसुम प्रधान के नेतृत्व में की गई।
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले संबंधित काश्तकारों और हितग्राहियों को मुआवजा राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। इसके बावजूद करीब 20 लोगों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया था, जिसके कारण रेलवे पटरी निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा था। लगातार समझाइश और नोटिस के बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया, तब प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा।
कार्रवाई के दौरान नंदलाल साहू, प्रभानंद साहू, पतिराम साहू, संजय साहू सहित कुल 13 लोगों की आंशिक रूप से प्रभावित भूमि पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। इन मामलों में केवल वही हिस्सा तोड़ा गया, जो रेलवे लाइन के दायरे में आ रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।
वहीं सात लोगों की जमीन पूरी तरह रेलवे परियोजना की जद में आ रही है। इन लोगों ने प्रशासन से अपने घरेलू सामान और अन्य आवश्यक सामग्री हटाने के लिए दो दिन का समय मांगा। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रशासन ने उन्हें अस्थायी रूप से दो दिन की मोहलत प्रदान की है। तय समयसीमा समाप्त होने के बाद शेष अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे।
बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या सामने नहीं आई।
तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नया रायपुर–धमतरी रेलवे लाइन परियोजना क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के पूर्ण होने से न केवल यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन ने कहा कि रेलवे लाइन निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शेष कब्जों को हटाकर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा।
