साय कैबिनेट के अहम फैसले, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी, NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी गई। नवा रायपुर में NSTI की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के साथ शासकीय कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने और दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर l मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास, निर्यात, कौशल प्रशिक्षण, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मंत्रिपरिषद ने विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। इन फैसलों में राज्य को प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में नई नीति को मंजूरी देने से लेकर युवाओं के लिए आधुनिक कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था मजबूत करने और शासकीय कर्मचारियों को उच्च पदों के लिए आवेदन करने में राहत देने के निर्णय शामिल हैं।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करना और प्रदेश से होने वाले निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच, व्यापार सुविधाएं और अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है।
नई निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इससे प्रदेश के उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि के साथ छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से और मजबूती से जोड़ना है।
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NSTI की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ शासकीय भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को दी जाएगी। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर वर्ष करीब 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी।
NSTI की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके साथ ही इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नवा रायपुर को कौशल और तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी यह निर्णय अहम माना जा रहा है।
कैबिनेट ने शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष की जाएगी। इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके लिए राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस निर्णय से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा तथा जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
