छत्तीसगढ़ देश में प्रतिदिन सर्वाधिक पीएम आवास निर्माण वाला राज्य – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ देश में प्रतिदिन सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला राज्य बन गया है। ग्राम सचिवालय पुनः प्रारंभ कर पंचायतों को सशक्त किया जाएगा तथा बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में वर्षों से अधूरी 41 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

Jan 30, 2026 - 12:20
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छत्तीसगढ़ देश में प्रतिदिन सर्वाधिक पीएम आवास निर्माण वाला राज्य – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

UNITED NEWS OF ASIA.अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आज देश में प्रतिदिन सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने वाला राज्य बन गया है। ग्रामीण अंचलों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में पुनः ग्राम सचिवालय प्रारंभ किए जाएंगे। यह जानकारी उन्होंने आज नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान दी।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट निर्णय में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें वर्षों से लंबित प्रकरण, प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवार, आवास प्लस योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राही शामिल हैं। उन्होंने कहा कि “मोर आवास, मोर अधिकार” के संकल्प के साथ सरकार अब परिणाम के चरण में प्रवेश कर चुकी है।

उन्होंने जानकारी दी कि न केवल आवासहीन परिवारों को बल्कि तीन हजार से अधिक आत्मसमर्पित एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 33 हजार से अधिक परिवारों को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, वहीं नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में नौ हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें दो हजार से अधिक पूर्ण हो चुके हैं।

आवास निर्माण को गति देने में स्व-सहायता समूह की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में आठ हजार से अधिक “डीलर दीदी” के माध्यम से निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जा रही है तथा आरसेटी और प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से पांच हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

 शर्मा ने बताया कि गांव-गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो चरणों में 6,195 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक 919 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन किया जा चुका है। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से पंचायत करों का ऑनलाइन संग्रहण भी शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से अधूरी पड़ी 41 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण अब पूर्ण कर लिया गया है। सुकमा जिले की आठ वर्ष से लंबित ताड़मेटला-तुमड़ीपारा सड़क तथा दंतेवाड़ा जिले की लगभग 20 वर्षों से अधूरी कटेकल्याण-कापानार से नडेनार सड़क भी पूरी कर ली गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों को जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना के तहत राज्य में 807 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना है, जिसकी मॉनिटरिंग इसरो एवं जियो इमेजिंग तकनीक से की जाएगी।

प्रेसवार्ता में प्रमुख सचिव  निहारिका बारिक, सचिव  भीम सिंह, आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा, संचालक अश्विनी देवांगन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।