बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अमानवीय, भारत सरकार करे त्वरित हस्तक्षेप – सकलेन कामदार

 UNITED NEWS OF ASIA. हसिब अख्तर, रायपुर | छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सकलेन कामदार ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों, हिंसा, मंदिरों के अपमान तथा महिलाओं और बच्चों पर हो रहे हमलों को अमानवीय और शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटनाएं केवल किसी एक समुदाय पर हमला नहीं हैं, बल्कि मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन हैं।

सकलेन कामदार ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश में लगातार सामने आ रही घटनाएं यह दर्शाती हैं कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाना, निर्दोष नागरिकों पर हिंसा और महिलाओं-बच्चों के साथ अत्याचार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरी मानवता को शर्मसार करती हैं।

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ने भारत सरकार से मांग की कि वह इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल और प्रभावी कूटनीतिक व राजनीतिक हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सदैव समर्थक रहा है, इसलिए यह उसकी नैतिक और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर वहां रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित कराए।

कामदार ने कहा कि भारत को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस विषय को मजबूती से उठाए, ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर वैश्विक समुदाय का ध्यान जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक ज़ुल्म या दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को हल्के में न लिया जाए। यह केवल हिंदू समुदाय का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता, लोकतंत्र और सह-अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी राष्ट्र का आंतरिक मामला भर नहीं रह जाता, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय नैतिक दायित्व बन जाता है।

सकलेन कामदार ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू परिवारों सहित सभी अल्पसंख्यकों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने आशा जताई कि भारत सरकार इस विषय पर शीघ्र ठोस कदम उठाएगी, ताकि अत्याचारों पर रोक लगे और पीड़ितों को न्याय मिल सके।