जीरो टॉलरेंस नीति का असर धरातल पर दिखे: प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

 UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | स्वास्थ्य मंत्री एवं बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जीरो टॉलरेंस नीति का असर धरातल पर परिलक्षित होना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। योजनाओं के क्रियान्वयन या आम जनता की समस्याओं के निराकरण में यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों और अस्पतालों का निरीक्षण करें और पाई गई कमियों को तुरंत दूर करें। यदि किसी योजना या कार्य के लिए शासन स्तर पर स्वीकृति आवश्यक हो, तो प्रस्ताव तत्काल भेजे जाएं, ताकि कार्यों में विलंब न हो।

प्रभारी मंत्री ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर प्रस्ताव तैयार करने तथा नगरीय निकायों में सड़क, पेयजल, बिजली, नाली और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार से ही जनता का विश्वास मजबूत होगा।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने नई योजना “वी बी-ज़ी राम ज़ी” की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। योजना में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ तकनीक के उपयोग से पारदर्शी और तेज कार्य सुनिश्चित होगा।

धान खरीदी की समीक्षा करते हुए उन्होंने उपार्जन केंद्रों से धान उठाव में तेजी, खरीदी सीमा बढ़ाने और छूटे किसानों के रकबा संशोधन के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि सभी वास्तविक किसानों का एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में किश्त जारी होने के बाद भी निर्माण शुरू न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने जनपद सीईओ को एक माह के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को टीबी और सिकल सेल मरीजों की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने तथा शासकीय अस्पतालों से अनावश्यक रूप से निजी अस्पतालों में मरीजों को रिफर न करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा ने कहा कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का अधिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरआई और पटवारियों को संवेदनशीलता के साथ फील्ड में काम करने की हिदायत दी और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष  आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर  दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक  भावना गुप्ता सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।