डिप्टी सीएम अरुण साव बोले – विकसित भारत के लिए विकसित आदिवासी ग्राम जरूरी, सरपंच बनाएं गांवों के विकास का विजन प्लान
लोरमी में आयोजित पंचायत स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरपंचों को गांवों के समग्र विकास के लिए गहन विचार-विमर्श कर विजन प्लान तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘आदि कर्मयोगी योजना’ के तहत वनांचल ग्रामों के जनप्रतिनिधियों को अपने गांवों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित आदिवासी ग्रामों की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री साव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर किसान, आजीविका और स्वरोजगार को प्राथमिकता देने की अपील की। बैठक में सरपंचों और ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और विकास संबंधी सुझाव साझा किए। बता दें, लोरमी विधानसभा में 28 और जिले में कुल 35 गांव इस योजना में शामिल हैं, जिनकी कार्ययोजनाओं की मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, लोरमी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लोरमी जनपद पंचायत सभा कक्ष में आयोजित एक विशेष बैठक में सरपंचों और ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि "विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित आदिवासी ग्रामों का निर्माण जरूरी है।" उन्होंने गांवों के विकास के लिए गहन विचार-विमर्श कर विजन प्लान तैयार करने की अपील की।
साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘आदि कर्मयोगी योजना’ वनांचल ग्रामों के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के तहत गांवों के जनप्रतिनिधियों को न केवल विकास योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बल्कि नीति निर्माण में सुझाव देने का अवसर भी प्रदान किया गया है।
उन्होंने सरपंचों से कहा, “अब समय है आजीविका केंद्रित योजनाओं, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने का। योजना बनाते समय इसकी उपयोगिता और प्रभाव पर भी विचार करें।”
बैठक में उपस्थित सरपंचों और ब्लॉक स्तर के मिस्टर ट्रेनरों ने उप मुख्यमंत्री के साथ विचार साझा किए और अपने-अपने गांवों के विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत किए।
गौरतलब है कि लोरमी विधानसभा के 28 गांव और जिले के 35 गांव इस योजना में शामिल हैं। इन गांवों के विकास कार्यों की निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
साव ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनमन योजना, वन धन विकास योजना, कमजोर जनजाति समूह मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाएं चला रही है, जिनसे सीधे तौर पर आदिवासी समाज को लाभ मिल रहा है।
बैठक में कलेक्टर कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडेय सहित सरपंच गण और अधिकारीगण उपस्थित रहे।
