मक्का व धान के समर्थन मूल्य को लेकर सिवनी में जिला कांग्रेस का विशाल किसान आंदोलन

 UNITED NEWS OF ASIA.आरिफ मोहम्मद, सिवनी | जिले में किसानों की महत्वपूर्ण समस्याओं और फसलों के वाजिब समर्थन मूल्य की मांग को लेकर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक विशाल किसान आंदोलन आयोजित किया गया। संवाददाता आरिफ मोहम्मद की जानकारी के अनुसार, यह आंदोलन कचहरी चौक सिवनी में किया गया, जहां जिले के बड़ी संख्या में किसान अपने अधिकार और मांगों को लेकर एकजुट हुए। किसानों ने बताया कि मक्का और धान की फसलें उनकी मेहनत, संघर्ष और खून-पसीने से तैयार होती हैं, लेकिन उन्हें इसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही खाद, बीज और बिजली की कमी ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

इस आंदोलन का नेतृत्व सिवनी जिला कांग्रेस प्रभारी, परासिया विधायक और मध्यप्रदेश कांग्रेस विधानसभा के मुख्य सचेतक  सोहन वाल्मीक ने किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध रही है और वर्तमान समय में जब किसान आर्थिक संकट और सरकारी उदासीनता का सामना कर रहे हैं, तब उनकी लड़ाई को और मजबूत रूप देने की आवश्यकता है।  वाल्मीक ने मांग की कि सरकार तुरंत न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करे और किसानों को खाद-बीज-बिजली की उपलब्धता बिना बाधा के प्रदान की जाए।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष  नरेश मरावी ने कहा कि सिवनी जिले के किसानों की समस्याएँ लंबे समय से अनदेखी की जा रही हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किसान हितों की लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिससे किसानों का मनोबल कमजोर हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो कांग्रेस जिले भर में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता  राजकुमार खुराना, पूर्व विधायक  अर्जुन सिंह काकोडिया, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष  ब्रजेश सिंह ‘लल्लू’ बघेल सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी किसानों को संबोधित किया और कहा कि यह आंदोलन किसानों के हक की लड़ाई है जिसमें कांग्रेस पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है।

कचहरी चौक में हुए इस शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी आंदोलन में किसानों ने बैनर-पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपनी आवाज बुलंद की। नेताओं ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें राहत देने की सरकारी घोषणाएँ केवल कागजों में सीमित हैं, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है।

आंदोलन के अंत में ज्ञापन सौंपकर किसानों ने अपनी मांगें प्रशासन तक पहुँचाई और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है।