नेपानगर की वन एवं स्टेट एरिया भूमि को राजस्व में परिवर्तित करने की मांग, केंद्रीय उद्योग मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल
नेपानगर के सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के नेतृत्व में केंद्रीय उद्योग मंत्री कुमार स्वामी से मुलाकात कर स्टेट एरिया एवं वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने का पत्र सौंपा। इससे नगरवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद जताई गई।
UNITED NEWS OF ASIA. महेश किंगे, नेपानगर | मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जहां स्टेट एरिया एवं वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। दिनांक 13 दिसंबर 2025 को नेपानगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के सचिव एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार के उद्योग मंत्री माननीय कुमार स्वामी से मुलाकात की। यह मुलाकात क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय ज्ञानेश्वर पाटील के नेतृत्व में संपन्न हुई।
इस अवसर पर संगठन के सचिव राजाराम पटेल, शांताराम चौधरी सहित नेपा लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी एवं नगर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल की ओर से सांसद महोदय द्वारा नेपानगर की स्टेट एरिया भूमि एवं वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने के संबंध में एक विस्तृत प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान केंद्रीय उद्योग मंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में भूमि की कानूनी स्थिति के कारण नगरवासियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने मंत्री के समक्ष यह तथ्य रखा कि यदि नेपानगर की वन भूमि एवं स्टेट एरिया को राजस्व भूमि में परिवर्तित किया जाता है, तो इससे न केवल नगरवासियों को आवास, आधारभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने से नेपानगर में नए उद्योगों की स्थापना का मार्ग खुलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन ने बताया कि नेपा लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्रों की भूमि लंबे समय से अनिश्चित स्थिति में है, जिससे नागरिकों को अनेक प्रशासनिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भूमि को राजस्व में परिवर्तित किए जाने से नगर का नियोजित विकास संभव होगा और स्थानीय लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
केंद्रीय उद्योग मंत्री माननीय कुमार स्वामी को सौंपे गए पत्र के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय में सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया है। नेपानगर के नागरिकों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से शीघ्र ही इस दिशा में ठोस पहल होगी, जिससे नेपानगर विकास की नई राह पर आगे बढ़ सकेगा।
