सुरोखी पंचायत में अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, वाहन जब्त
दंतेवाड़ा जिले की सुरोखी पंचायत में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। जांच में अवैध उत्खनन की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर, दो हाइवा सहित कुल पांच वाहन जब्त किए गए। प्रशासन ने अवैध खनन व परिवहन पर लगातार निगरानी रखने और कड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
UNITED NEWS OF ASIA.नविन चौधरी, तेवाड़ा | जिले के सुरोखी पंचायत क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि पंचायत क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान में नियमों के विपरीत उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद खनिज अधिकारी को तत्काल मौके पर जांच के लिए भेजा गया।
जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि सुरोखी पंचायत को स्वीकृत रेत खदान में चैन माउंटेन मशीन के माध्यम से किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा था। इससे पंचायत स्तर पर फैल रही आशंकाओं का निवारण हुआ। हालांकि, इसी जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कुछ लोग अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे थे। खनिज विभाग और प्रशासन की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा। दोनों वाहनों को जब्त कर थाना गीदम की सुपुर्दगी में रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
इसी क्रम में दंतेवाड़ा एसडीएम द्वारा बालूद क्षेत्र में भी निरीक्षण किया गया, जहां अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए दो हाइवा और एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इन सभी वाहनों को जब्त कर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध रेत परिवहन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति होती है, इसलिए इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना आवश्यक है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अवैध खनन या परिवहन की जानकारी प्रशासन को तुरंत दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।