अवैध नियुक्ति वाले अधिकारी की पदोन्नति की फाइल चलना भाजपा सरकार के जीरो टॉलरेंस दावे की पोल खोलता है – मेहरबान सिंह
आम आदमी पार्टी ने रायपुर में पत्रकार वार्ता कर नगरीय प्रशासन विभाग में अवैध नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी नेता मेहरबान सिंह ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी की नियुक्ति ही अवैध है, उसी अधिकारी की पदोन्नति की फाइल चल रही है, जो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर “जीरो टॉलरेंस” के दावे की सच्चाई उजागर करती है।
मेहरबान सिंह ने बताया कि वर्ष 2006 में सुनील अग्रहरि नामक व्यक्ति की नियुक्ति नगर निगम राजनांदगांव में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर की गई थी, जबकि विभागीय पद संरचना में यह पद कभी स्वीकृत ही नहीं था। बाद में शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत पदों को समाप्त कर नई पद संरचना लागू की गई, जिसमें केवल जनसंपर्क अधिकारी का एक पद स्वीकृत था। इसके बावजूद उक्त अधिकारी आज तक सेवा में बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस अवैध नियुक्ति को लेकर वर्ष 2011 से 2012 के बीच कई बार शिकायतें की गईं। पार्षदों, नागरिकों और अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर, राज्यपाल, संचालनालय एवं नगरीय प्रशासन विभाग तक शिकायतें भेजी गईं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच अधिकारियों की नियुक्ति हुई, नोटशीट्स बनीं, परंतु जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई।
मेहरबान सिंह ने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में उसी अधिकारी का प्रमोशन कर उसे जनसंपर्क अधिकारी बना दिया गया। वर्ष 2019 में दुर्ग नगर निगम में पदस्थ रहते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान फ्लैक्स घोटाले की शिकायत सामने आई, जिसमें प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाई गई। बाद में न्यायालय के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसे तकनीकी आधार पर उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील क्यों नहीं की।
आप नेता ने कहा कि आज वर्ष 2026 में फिर उसी अधिकारी की पदोन्नति की फाइल चल रही है, जो यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अब “प्रभारी मंत्री और प्रभारी मुख्यमंत्री” भी बना देना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार और आसान हो जाए।
पत्रकार वार्ता में मेहरबान सिंह ने सवाल उठाया कि क्या छत्तीसगढ़ शासन में कोई उच्च अधिकारी लिखित में यह प्रमाणित कर सकता है कि उक्त नियुक्ति वैध है? उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की ओर से डॉ. एस.के. अग्रवाल, के. ज्योति, विजय कुमार झा, अनुषा जोसेफ और इमरान खान भी उपस्थित रहे।
