जेम पोर्टल से 87,873 करोड़ की खरीदी पर उठे सवाल, कांग्रेस ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

कांग्रेस ने जेम पोर्टल के जरिए हुई 87,873 करोड़ रुपये की सरकारी खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। स्थानीय उद्यमियों को नजरअंदाज कर बाहर के सप्लायरों से चार गुना तक महंगे दामों पर सामान खरीदे जाने का आरोप लगाया गया है।

Sep 27, 2025 - 15:46
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जेम पोर्टल से 87,873 करोड़ की खरीदी पर उठे सवाल, कांग्रेस ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के जेम (GeM) पोर्टल के जरिए की गई 87,873 करोड़ रुपये की खरीदी में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से राज्य में हुई अधिकांश खरीदी राज्य के बाहर के सप्लायर्स से की गई है, जिससे स्थानीय उद्यमियों, महिला व्यापारियों और अनुसूचित जाति के विक्रेताओं को नाममात्र का अवसर मिला।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि महिला उद्यमियों को कुल खरीदी का मात्र 1.4% (₹1242 करोड़) और अनुसूचित जाति के विक्रेताओं को 0.22% (₹199 करोड़) का ही ऑर्डर मिला। इससे केंद्र सरकार की "वोकल फॉर लोकल" नीति पर सवाल उठता है।

धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि खरीदी में सस्ते सामान को भी चार गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा –

  • ₹50,000 की रोटी बनाने की मशीन ₹8 लाख में खरीदी गई।

  • ₹1.45 लाख की स्मार्ट टीवी ₹10 लाख में।

  • ₹500 की पानी की जग ₹32,000 में।

  • ₹150 की चप्पल ₹1,350 में।

  • ₹4,000 की डस्टबिन ₹25,000 में।

  • ₹40,000 की कचरा गाड़ी ₹74,000 में खरीदी गई।

उन्होंने कहा, “यह राज्य के खजाने पर सीधा हमला है और स्थानीय व्यापारियों के साथ धोखा है। जेम पोर्टल अब पारदर्शी खरीदी का माध्यम नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के लिए भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है।”

कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार को स्थानीय उद्यमियों, महिला व्यापारियों और अनुसूचित जाति विक्रेताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए।