सक्ती जिले में प्रशासनिक सर्जरी: प्रभारी मंत्री की पहली समीक्षा बैठक के बाद तहसीलदारों और डिप्टी कलेक्टरों का तबादला

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, सक्ती। सक्ती जिले में मंगलवार को प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी की अध्यक्षता में पहली समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला। बैठक में विभागवार योजनाओं, राजस्व प्रकरणों, लोकसेवा गारंटी और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान मंत्री साहेब ने कई विभागों के कार्यों में ढिलाई और लापरवाही पर नाराज़गी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि “जनता को पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

समीक्षा बैठक समाप्त होते ही जिला कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक फेरबदल करते हुए कई महत्वपूर्ण अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से तबादले के आदेश जारी किए।

तबादलों की सूची इस प्रकार है —

• मनमोहन प्रताप सिंह, तहसीलदार भोथिया से स्थानांतरित होकर डभरा भेजे गए।

• सिद्धार्थ अनंत, तहसीलदार जैजैपुर से भोथिया में पदस्थ किए गए।

• संजय मिंज, तहसीलदार डभरा से जैजैपुर भेजे गए।

• बालेश्वर राम, अपर कलेक्टर डभरा से जिला कार्यालय सक्ती में स्थानांतरित हुए।

• विनय कुमार कश्यप, डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय सक्ती से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी डभरा बनाए गए।

प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और आम जनता को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना ही सरकार की प्राथमिकता है। इस बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय प्रमुख और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक के तुरंत बाद हुए इस प्रशासनिक फेरबदल को जिले में एक “प्रभावी प्रशासनिक सर्जरी” के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों के तबादले से प्रशासनिक गति में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, प्रभारी मंत्री की सख्ती और कलेक्टर की तत्परता से अब विकास योजनाओं में तेजी आने की संभावना है। जनता में भी यह संदेश गया है कि शासन प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता अब अनिवार्य होगी।