वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन करें: विजय शर्मा

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों से संवाद किया। बैठक में जिलों में स्वीकृत कार्यों, उनकी प्रगति और योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से बारी-बारी संवाद कर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली और मैदानी स्तर पर सामने आ रही कठिनाइयों तथा सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वीबी-जीरामजी के अंतर्गत 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों का चयन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं और ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय जरूरत के अनुरूप नए कार्य भी लिए जा सकते हैं।

उन्होंने योजना के तहत मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 अनुपात बनाए रखने तथा जल संरक्षण से संबंधित कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से ग्रामीणों तक योजना का प्रभावी लाभ पहुंचाने और स्थानीय जरूरतों के आधार पर कार्यों का चयन करने पर जोर दिया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ऋचा शर्मा ने पंचायतों में स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

आयुक्त, विकसित भारत-जीरामजी तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला पंचायत सदस्यों के योजना से जुड़े प्रश्नों और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमेय कार्यों में शामिल किया गया है। इसके अलावा बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड और डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता से लिया जा रहा है। ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन कार्यों का चयन कर सकती हैं।

तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से संबंधित भारत सरकार का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की प्रक्रिया में है। वहीं मनरेगा के शेष लंबित भुगतान के संबंध में भारत सरकार को पत्र भेजा गया है।

वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर और लेखापाल के पद शामिल हैं तथा भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा बस्तर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में 63 रोजगार सहायक पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव साझा किए तथा मैदानी स्तर की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और समस्याओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए संकलित किया गया।