दिवंगत आरक्षक के परिवार को मिला 10 लाख रुपये का बीमा लाभ

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र अग्रवाल, रायगढ़ l पुलिस कल्याण और कर्मचारियों के हित में संचालित योजनाओं के तहत रायगढ़ जिले में दिवंगत आरक्षक के परिवार को 10 लाख रुपये का बीमा लाभ प्रदान किया गया है। यह सहायता पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा संचालित पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत दी गई, जिससे परिवार को कठिन समय में आर्थिक संबल मिला है।

जानकारी के अनुसार, 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ की सी-कंपनी कैम्प सेन्ड्रा, जिला बीजापुर में पदस्थ आरक्षक किशोर कुमार खलखो का 23 मार्च 2026 को उपचार के दौरान आकस्मिक निधन हो गया था। वे वर्ष 2009 में आरक्षक (जीडी) के पद पर भर्ती हुए थे और लंबे समय तक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहे।

पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत एमओयू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

इसी क्रम में 6वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ की सेनानी के मार्गदर्शन में सभी पुलिस कर्मियों के बैंक खातों को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत अद्यतन कराया गया था। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दिवंगत आरक्षक का परिवार योजना के लाभ के लिए पात्र पाया गया।

योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक, शाखा चक्रधरनगर रायगढ़ के सहयोग से दिवंगत आरक्षक की उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती जोसफिन खलखो को 25 मई 2026 को 10 लाख रुपये की बीमित राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया गया। यह राशि सीधे परिवार को उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।

राशि प्राप्त करने के बाद श्रीमती जोसफिन खलखो ने कहा कि यह सहयोग उनके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग अपने पुत्र की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने में किया जाएगा। उन्होंने पुलिस मुख्यालय रायपुर और पुलिस सैलरी पैकेज योजना के प्रति आभार व्यक्त किया।

अधिकारियों के अनुसार, यह योजना पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। आकस्मिक परिस्थितियों में यह योजना आश्रित परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभर रही है।

यह पहल पुलिस बल में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।