पीएम सूर्यघर योजना से दीपक पटेल को मिली मुफ्त बिजली, सोलर पैनल से बिजली बिल हुआ शून्य
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कवर्धा निवासी दीपक पटेल ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से राहत पाई है। योजना से उन्हें सब्सिडी मिली और अब उनका मासिक बिजली बिल शून्य हो गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. सरकारी योजनाएं जब धरातल पर प्रभावी रूप से लागू होती हैं, तब आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो नागरिकों को आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रेरित कर रही है। इस योजना का लाभ उठाकर कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर निवासी दीपक पटेल अब न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उनके घर की छत स्वयं ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बन गई है।
कवर्धा शहर के गोकुलधाम, गली नंबर एक में रहने वाले दीपक पटेल को पहले हर महीने 1200 से 1800 रुपये तक का बिजली बिल भरना पड़ता था। घरेलू उपकरणों की संख्या बढ़ने के साथ बिजली खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे पारिवारिक बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिली और उन्होंने इस योजना से जुड़ने का निर्णय लिया।
दीपक पटेल ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया। इस सोलर पैनल पर कुल लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आया, जिसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी उन्हें प्राप्त हो चुकी है। वहीं राज्य सरकार से 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलना शेष है। सरकारी सहायता से उनके कुल खर्च का बड़ा हिस्सा कम हो गया, जिससे सोलर पैनल लगवाना उनके लिए किफायती साबित हुआ।
दीपक पटेल बताते हैं कि सोलर पैनल लगने के बाद इस महीने उनका बिजली बिल शून्य आया है। उन्होंने कहा कि पहले जो छत खाली पड़ी रहती थी, आज वही जगह उनके घर की बिजली जरूरतें पूरी कर रही है। अब उनका घर अपनी आवश्यकता की बिजली स्वयं उत्पन्न कर रहा है, जिससे वे बिजली कटौती और बढ़ते बिल की चिंता से मुक्त हो गए हैं।
योजना की जानकारी मिलते ही उन्होंने सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया। सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार उनके घर सोलर पैनल लगाया गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जिले में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। कई घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं, जिससे न केवल बिजली खर्च में कमी आ रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ रहा है।
यह योजना आम नागरिकों के लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ स्वच्छ और हरित भविष्य की मजबूत नींव साबित हो रही है।
