Kawardha News : प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी पर सख्त कलेक्टर गोपाल वर्मा, अनियमितता पर सीधे एफआईआर के निर्देश
कवर्धा में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अनियमितता और गुणवत्ताहीन निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायत मिलने पर सीधे एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। 11 फरवरी 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आवास योजना में अनियमितता, गुणवत्ताहीन निर्माण या हितग्राहियों से अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
कलेक्टर गोपाल वर्मा का सख्त संदेश
समीक्षा बैठक में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक और आवास मित्रों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अप्रारंभ आवासों को तीन दिनों के भीतर शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण में रुचि नहीं दिखाई जा रही है, उनके आवास की स्वीकृति निरस्त कर पहली किश्त की राशि वसूली की जाएगी।
लंबित आवासों पर जताई नाराजगी
जनपद पंचायत बोड़ला और पंडरिया के विभिन्न ग्राम पंचायतों—चौरा, कुकरापानी, राजाढ़ार, अमनिया, केसमर्दा, कांदावानी, बिरहुलडीह, भेलकी, सेन्दुरखार और बदना सहित वनांचल क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवास निर्माण कार्य लंबित पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने तीन दिनों के भीतर कार्य में प्रगति नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
योजना की प्रगति का आंकड़ा
बैठक में जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार पोयाम ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले में कुल 9,628 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 4,380 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 5,248 आवासों का निर्माण अभी शेष है।
जियो टैगिंग और किश्त भुगतान में पारदर्शिता के निर्देश
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने स्पष्ट कहा कि आवास निर्माण की जियो टैगिंग और निर्माण स्तर के अनुसार किश्त भुगतान किया जाए। यदि किसी कर्मचारी द्वारा लाभार्थियों से राशि मांगने की शिकायत मिलती है, तो सीधे पुलिस में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बाहर रहने वाले हितग्राहियों पर भी कार्रवाई
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो हितग्राही स्थायी रूप से बाहर रह रहे हैं और आवास निर्माण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उनके आवास की स्वीकृति निरस्त कर राशि वसूली का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजा जाए।
समय सीमा में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य
बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीईओ जिला पंचायत विनय कुमार पोयाम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए मार्च तक सभी स्वीकृत आवासों का शत-प्रतिशत निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
समीक्षा बैठक में सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, कार्यक्रम अधिकारी, विकासखंड समन्वयक, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, आवास मित्र और जिला पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
