नगर विकास के लिए सलाहकार समितियों का गठन, 36 पार्षदों को चार विभागों का दायित्व

नगर पालिका निगम कोरबा में छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम के तहत चार विभागों के लिए सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय सहित कुल 36 पार्षदों को शामिल किया गया है, जो नगर विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण सलाह देंगे।

Dec 22, 2025 - 15:37
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नगर विकास के लिए सलाहकार समितियों का गठन, 36 पार्षदों को चार विभागों का दायित्व

  UNITED NEWS OF ASIA. भूपेंद्र साहू कोरबा |  नगर विकास को गति देने के उद्देश्य से नगर पालिका निगम कोरबा के सभापति एवं अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम के तहत विभिन्न सलाहकार समितियों का गठन किया है। इससे पहले भी दो समितियों का गठन किया जा चुका है, जबकि इस बार चार विभागों के लिए गठित समितियों में 36 पार्षदों को दायित्व सौंपा गया है। इन समितियों में भाजपा, कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदों को शामिल किया गया है।

निगम अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर द्वारा अधिनियम की धारा 46 के तहत आदेश जारी कर समितियों का गठन किया गया।

उद्यानिकी विभाग सलाहकार समिति में
तरुण राठौर, विनम्र तिवारी, बद्री किरण, अनुज जायसवाल, चेतन सिंह मैत्री, चंदाबाई, सीमा कंवर,  चंद्रकाली जायसवाल एवं  सम्मत कुंवर को शामिल किया गया है।

जल कार्य विभाग समिति में
युगल कैवर्त, पंकज देवांगन, ईश्वर पटेल, कृपाराम साहू, मुकुंद सिंह कंवर, गोपाल कुर्रे, उपेंद्र पटेल, सुभाष राठौड़ एवं बहत्तर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है।

महिला एवं बाल विभाग समिति में
नगर निगम की महिला पार्षदों को शामिल करते हुए  वर्षा वैष्णव,  धनश्री साहू, रूबी देवी,  प्रभा राठौर, राधाबाई,  प्रेमलता बंजारे,  सुषमा साहू, सुलोचना यादव एवं  मथुरा बाई को सदस्य बनाया गया है।

संस्कृति एवं पर्यटन विभाग समिति में
 राधा महंत, सुखसागर निर्मलकर, राकेश वर्मा, रामाधार पटेल, रजत खुटे, रामकुमार साहू, सिमरनजीत कौर,  सुखविंदर कौर एवं  सुनीता चौहान को शामिल किया गया है।

नगर पालिका निगम अधिनियम के अनुसार नगर निगम के सभी विभागों के लिए सभापति एवं अध्यक्ष द्वारा सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान है। ये समितियां प्रतिमाह बैठक कर नगर विकास से जुड़ी योजनाओं पर सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत करती हैं। सलाहकार समितियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एमआईसी (महापौर इन काउंसिल) शहर के विकास के लिए योजनाएं तैयार कर उन्हें स्वीकृति प्रदान करती है।