कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की, समय-सीमा में निराकरण और धान खरीदी में सख्त निगरानी के निर्देश
कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर तहसीलवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने समय-सीमा में निराकरण, राजस्व सेवाओं में तेजी और धान खरीदी के दौरान कोचियों-बिचौलियों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए।
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा | कवर्धा जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित और समयबद्ध निराकरण को लेकर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में तहसीलवार राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई और समय-सीमा से बाहर चल रहे मामलों को शीघ्र निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जनता से जुड़े राजस्व प्रकरण प्रशासन की प्राथमिकता हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, त्रुटि सुधार जैसे प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। साथ ही विवादित मामलों में भी पूर्व निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने तहसीलवार नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, नक्शा बटांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन तहसीलों की प्रगति प्रतिशत कम है, वहां विशेष ध्यान देकर कार्य में तेजी लाई जाए। धान की फसल कटने के बाद सीमांकन कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए।
इसके साथ ही कलेक्टर ने छूटे हुए बच्चों के अपार आईडी निर्माण को लेकर तहसील स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण एवं संकलन की स्थिति की भी समीक्षा की और इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में धान खरीदी व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि धान खरीदी के दौरान कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से धान खपाने की आशंका बनी रहती है, इसलिए सभी तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सूचना मिलने पर तत्काल छापामार कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए, जहां अन्य जिलों या राज्यों से अवैध धान परिवहन की संभावना रहती है।
कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप धान खरीदी व्यवस्था को किसान-हितैषी, पारदर्शी और सुचारू बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में अपर कलेक्टर विनय पियाम, नरेंद्र पैकरा, एसडीएम पंडरिया संदीप ठाकुर, एसडीएम कवर्धा चेतन साहू, डिप्टी कलेक्टर आर.बी. देवांगन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।